18 जुलाई से मिल सकता है केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा

दिल्ली

देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस सहित रिवाइज्ड अलाउंस 18 जुलाई से मिल सकता है. आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े मसले पर चर्चा के बाद इसे स्वीकार किए जाने की उम्मीद की जा रही है. इसमें हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ा मुद्दा भी शामिल होगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा इस मुद्दे पर सरकार के फैसले का इंतजार है. गौरतलब है कि पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन वेतन की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दे पर आपत्ति जताई थी.

सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन भी किया हैं और अशोक लवासा के नेतृत्व में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्तमंत्री को सौंप दी थी. ऐसा माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाले इस कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला हो सकता है.

गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के भत्तों के हकदार थे, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया था. मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था. मगर, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने के कारण ये लागू नहीं हो पाया था.

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