सोसाइटी, RWA भी आएंगे GST के दायरे में, 18 फीसदी देना होगा टैक्स

1  जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में हाउसिंग सोसाइटी और RWA भी आएंगे, जिससे घरों में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।इसके लिए इनको भी जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि सरकार ने उन सोसाइटी और RWA को रियायत दी है जिनका कॉपर्स फंड 20 लाख रुपये से कम है और वो 5000 हजार रुपये से कम हर महीने मेंटीनेंस चार्ज वसूलते हैं।

ऐसी सोसाइटी को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना तो अनिवार्य नहीं होगा लेकिन उन्हें अपना हिसाब-किताब पूरी तरह से जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार रखना होगा।

लगेगा 18 फीसदी टैक्स
जीएसटी के तहत ऐसी सोसाइटी और आरडब्लूए से 18 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा, जिनके सालाना फंड में 20 लाख रुपये से अधिक आते हैं और प्रत्येक रजिस्टर्ड सदस्य से 5 हजार या इससे अधिक मासिक मेंटीनेंस चार्ज वसूलते हैं। इस मेंटीनेंस में प्रॉपर्टी टैक्स, स्टांप ड्यूटी और पानी व बिजली का बिल शामिल नहीं है।

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