UGC और AICTE की जगह लेगा ‘हीरा’

देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) की जगह एक हायर एजुकेशन रेग्युलेटर बनाने जा रही है। इस रेग्युलेटर का नाम हायर एजुकेशन एंपावरमेंट रेग्युलेशन एजेंसी (HEERA) रखा गया है।

विशेषज्ञ लंबे समय से इस बदलाव की वकालत कर रहे थे, लेकिन इसे कभी अमलीजामा ही नहीं पहनाया जा सका। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया कि हायर एजुकेशन के लिए एक रेग्युलेटर बनाया जाए। हालांकि, नए रेग्युलेटर को बनाने में समय लग सकता है। ऐसे में तय किया गया है कि सुधार के अस्थायी उपाय के तौर पर मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाए।

गौरतलब है कि हायर एजुकेशन में कई रेग्युलेटरी अथॉरिटीज की जगह एक रेग्युलेटर लाने का विचार नया नहीं है। यूपीए की पिछली सरकार में यशपाल कमिटी और नेशनल नॉलेज कमिशन के अलावा मौजूदा सरकार की ओर से बनाई गई हरि गौतम कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि HEERA कानून को तैयार करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय और नीति आयोग तेजी से काम कर रहे हैं।

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