दो महीने बाद फिर से लोन लेने जा रही है वीरभद्र सरकार, 700 करोड़ रुपए मांगे

शिमला

वीरभद्र सरकार दो माह के बाद ही फिर से 500 करोड़ का ऋण उठाने जा रही है. इससे पहले मार्च महीने में 700 करोड़ का लोन उठाया गया था. ताजा लोन भी 10 साल की दीर्घकालीन अवधि के लिए होगा.

इसकी नीलामी 23 मई को मुंबई में किए जाने की तैयारी है, जिसके नतीजे 24 मई को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं. इस ऋण की वापसी 24 मई, 2027 को निर्धारित की गई है.

हिमाचल सरकार द्वारा ऋण उठाए जाने को लेकर विपक्ष विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान मुद्दा उठा चुका है. हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट अभिभाषण चर्चा के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का न केवल जवाब दिया था, बल्कि वित्तीय स्थिति को भी आंकड़ों के हिसाब से स्पष्ट किया था.

इसमें बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक व केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही लोन उठाया जा रहा है. हालांकि इस जवाब में यह भी कहा गया था कि 13वें वित्तायोग के बाद से ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगी थी.

बहरहाल, सरकार द्वारा फिर से उठाए जाने वाला करोड़ों का यह लोन विपक्ष के निशाने पर आ सकता है. वह भी ऐसे में जब विधानसभा चुनावों के लिए दोनों ही दल ताल ठोंक रहे हों.

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