सरकारी फाइलों की नोटिंग पर IAS खेमका ने उठाए सवाल, विज ने कहा- सरकार करेगी फैसला

चंडीगढ़

हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने सरकार के ओएसडी के आदेशों पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने इस बाबत सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री अनिल विज के मार्फत सरकार को पत्र लिख कर कहा है कि मैं ओएसडी के फाइल पर लिखे गए ‘सीएम हैज डिजायर्ड’ के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं.

जानकारी के मुताबिक, खेमका ने कहा है कि या तो सरकार इस संदर्भ में यह अधिसूचना जारी करे कि ओएसडी की ओर से फाइल पर लिखा गया यह नोट सरकार का जारी आदेश है. उन्होंने पत्र में रूल आफ बिजनेस के नियम 13 और 14 का हवाला भी दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के आदेश ही फाइल पर मान्य होते हैं.

अन्य प्रदेशों से इतर यह व्यवस्था हरियाणा में ही चालू है. पूर्व मुख्यमंत्रियों के समय से यह व्यवस्था चली आ रही है. इसके तहत फाइल पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से लेकर अन्य अधिकारी यह लिखते आ रहे हैं. पूर्व की सरकार में भी आदेश इसी तरह लिखे जाते रहे हैं. वर्तमान में सरकार के कई ओएसडी ने फाइल पर यह नोटिंग लिखनी शुरू कर दी थी. ऐसी ही एक नोटिंग खेमका के पास पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया.

खेमका की ओर से उठाए गए सवालों के मुताबिक सीएम कार्यालय से जो आदेश जारी होते हैं वे कितने मान्य हैं? यह तय हो कि कौन अधिकारी इस बात के लिए अधिकृत है कि वह नोटिंग पर ‘सीएम हैज डिजायर्ड’ लिखेगा. इसके अलावा सीएम की इच्छा पर यदि कोई कार्रवाई होती है तो बाद में उसकी पुष्टि उक्त अधिकारी को मुख्यमंत्री से करनी जरूरी है या नहीं.

वहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल विज ने कहा, मेरे पास इस तरह का पत्र आया था। पत्र को मैंने सरकार को भेज दिया है. अब आगे सरकार को निर्णय लेना होगा.

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