DGP ने जबर्दस्ती मेरा मेंटल चेकअप कराया तो सस्पेंड कर दूंगा: जस्टिस कर्णन

दिल्‍ली

अवमानना मामले का सामना कर रहे जस्टिस कर्णन को लेकर सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि कर्णन की जांच 5 मई तक होनी चाहिए और 8 मई तक मेडिकल बोर्ड जांच की रिपोर्ट सौंपे. मामले में अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी.

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जबरदस्ती चेकअप कराया तो वो स्वत: संज्ञान लेकर उन्हें सस्पेंड कर देंगे.

गौरतलब है कि जस्टिस खेहर और 6 अन्य न्यायाधीशों ने कर्णन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और 31 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें बुलाया था. सात न्यायाधीश संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था.

इस सुनवाई के दौरान, पीठ ने खुलासा किया था कि कर्णन ने 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भेजा था. इस पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कुछ जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. उन्होंने बाकायदा ऐसे 20 जजों के नामों की सूची भी प्रधानमंत्री दी थी.

इससे पहले सी एस कर्णन ने शुक्रवार को नई दिल्ली एयर कंट्रोल अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और सात सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके खिलाफ मामलों के निपटारे तक विदेश यात्रा करने की अनुमति न दें. यह आदेश उन्होंने अपने न्यू टाउन रोसाडेल टॉवर्स स्थित अपने घर के अस्थायी अदालत में दिया.

13 अप्रैल को न्यायमूर्ति कर्णन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सेक्शंस के तहत मामले को रजिस्टर करने का ‘आदेश’ जारी किया था. ये आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर और सुप्रीम कोर्ट के 6 अन्य न्यायाधीशों जस्टिस दीपक मिश्रा, जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर, पिनाकी सी घोस और कुरियन जोसेफ के खिलाफ था. उन्होंने 28 अप्रैल को कोलकाता स्थित अपने आवासीय अदालत में सातों न्यायाधीशों को कोर्ट के समझ उपस्थित रहने को कहा था.

आपको बता दें कि जस्टिस खेहर और 6 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और 31 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें बुलाया था. सात न्यायाधीश संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था.

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