वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी: श्रम मंत्री

दिल्ली

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को कहा कि वित मंत्रालय ने 2016-17 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2016-17 के लिये 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है.

मंत्री के इस बयान से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच बनी इस आशंका पर विराम लग गया है कि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) न्यासी के पिछले साल दिसंबर में मंजूर 8.65 प्रतिशत की दर से कम ब्याज मिलेगा.

वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाने के बाद ईपीएफओ अब 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज को अपने चार करोड़ अंशधारकों के खातों में डाल सकेगा.

मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में कहा, वित्त मंत्रालय ने 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है. अब इस बारे में सूचना आएगी. औपचारिक चर्चा पूरी हो गयी है.

उन्होंने आगे कहा, हम जल्दी ही अधिसूचना जारी करेंगे और चार करोड़ अंशधारकों के भविष्य निधि खाते में ब्याज डालेंगे. मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रेच्युटी कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक को जल्दी ही मंजूरी के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. इसके तहत कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रपये हो जाएगी.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के न्यासियों ने पिछले साल दिसंबर में ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज की मंजूरी दी थी. वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय से ईपीएफ ब्याज दर में कटौती और इसे पीपीएफ जैसी लघु बचत जमा योजना के समरूप करने के लिये जोर दे रहा है.

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