हिमाचल कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मियों पर आएगा फैसला ?

आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में लाने की नीति को सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नियमों और दिशा-निर्देशों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है।

सोमवार को चार बजे राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले होने संभावित हैं। सीएम वीरभद्र सिंह ने 10 मार्च को अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक महीने के भीतर नीति बनाई जाएगी।

सूत्रों की मानें तो यह नीति अब तैयार है। अब एक महीने का समय बीत जाने के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल अपनी मंजूरी देगा। ऐसे ही प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियां करवाने को भी मंजूरी मिल सकती है।

इससे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल सकते हैं। कई सरकारी संस्थानों को स्तरोन्नत करने पर भी फैसला हो सकता है। कई बिजली परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अलावा शराब ठेकों के आवंटन पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।

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