माइनिंग बंद रहने से ये होगा असर, जानिए

कांग्रेस सरकार ने रेत-बजरी बनाने के लिए होने वाली माइनिंग हेतु 30 दिनों में पॉलिसी लागू करने की बात कही है, जिससे क्रशर उद्योग सकते में पड़ गया है क्योंकि 30 दिनों तक माइनिंग न होने से कच्चे माल का अकाल पड़ जाएगा। क्रशर इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार पॉलिसी के लिए भले 2 माह का समय लगा दे लेकिन इस दौरान उन्हें अपने क्रशर यूनिट चलाने के लिए वाजिब दामों पर माइनिंग करने दे क्योंकि 30 दिनों तक माइनिंग न होने से पंजाब में रेत-बजरी आऊट आफ स्टॉक हो जाएगी और जनता को हिमाचल व जम्मू-कश्मीर से आने वाली रेत-बजरी महंगे दामों में खरीदनी पड़ेगी। रेत-बजरी पर गुंडा टैक्स वसूलने वालों के नाके उखाड़ कर प्रशासन ने क्रशर मालिकों को राहत देकर नई पॉलिसी आने तक माइनिंग के जो रेट निर्धारित किए हैं उन्हें चुका पाना क्रशर इंडस्ट्री के लिए संभव नहीं है।

मौजूदा रेटों के मुताबिक विभिन्न इलाकों में कच्चे माल हेतु माइनिंग पर 120 से लेकर 160 रुपए प्रति टन का टैक्स लगाया है, जिसका क्रशर मालिकों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यदि इन रेटों पर माइङ्क्षनग करेंगे तो रेत-बजरी के दाम 30 से 35 प्रतशित तक बढ़ जाएंगे, जिसे जनता के लिए खरीदना आसान नहीं होगा। क्रशर मालिकों का कहना है कि माइनिंग माफिया का 10 वर्षों तक संताप झेल चुकी एवं मृत्यु शय्या पर लेटी क्रशर इंडस्ट्री को बचाने के लिए राहत देनी चाहिए।

दोहरी मार नहीं झेल पाएगी क्रशर इंडस्ट्री: उद्यमी
माइनिंग के महंगे जनरल रेट को लेकर जिले की समूची क्रशर इंडस्ट्री सकते में है, तय महंगे रेटों पर कच्चा माल उठाने के लिए क्रशर इंडस्ट्री कई दिन बीत जाने के बाद भी तैयार नहीं हुई है। क्रशर व्यवसाय से जुड़े उद्यमी करोड़ों के सिर चढ़े कर्जे के बीच फंसी क्रशर इंडस्ट्री को कच्चा माल न मिलने की स्थिति को दोहरी मार झेल रहे हैं, जिससे उभरना इस इंडस्ट्री के लिए एवरैस्ट फतेह करने समान है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री दोहरी मार नहीं झेल पाएगी।

सरकार क्रशर इंडस्ट्री के साथ चट्टान की भांति खड़ी : विधायक
माइनिंग के लिए बनाई गई कमेटी के संभावित सदस्य व भोआ के विधायक जोगिन्द्र पाल ने कहा कि सरकार पूरी तरह से क्रशर इंडस्ट्री के साथ चट्टान की भांति खड़ी है। सरकार ने सत्ता में आते ही सॢजकल स्ट्राइक करके माइनिंग माफिया का नैक्सस तोड़ दिया है। अब इस मरनासन्न अवस्था में पड़ी इंडस्ट्री को पुन: पैरों पर खड़ा करने के लिए भी प्रदेश सरकार अहम पॉलिसी लाकर अमलीजामा पहनाएगी। विधायक ने कहा कि वह अपने हलके सहित समूचे जिले की क्रशर इंडस्ट्री को फलीभूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब एक भी क्रशर यूनिट को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा।

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