नाभा पावर लिमिटेड के रनिंग बिलों में होगी कटौती

एपिलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलैक्ट्रिसिटी ने पंजाब पावरकॉम को राहत देते हुए आदेश दिए हैं कि वह मैगा पावर प्रोजैक्ट पॉलिसी 2009 के तहत प्राप्त लाभों की नाभा पावर लि. के माहवार रनिंग बिलों से कटौती कर रिकवरी कर सकती है। उल्लेखनीय है कि इसी तरह के मामले में ट्रिब्यूनल ने तलवंडी साबो पावर लि. की बिलों से कटौती को स्थगित करने की अपील को ट्रिब्यूनल ने खारिज करते हुए पावरकॉम द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान रिकवरी पर नाराजगी जाहिर की थी।

नाभा पावर लि. की बिलों से कटौती को स्थगित करने की अपील की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि कंपनी कटौती रोकने के लिए मामले की तुलना तलवंडी साबो लि. के मामले से कर सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश का सहारा ले रही थी लेकिन उक्त मामले में स्थगनादेश हट जाने के बाद अब अपने मामले को इस आधार पर अलग मान रही है कि अभी तक पावरकॉम द्वारा उसके रनिंग बिलों से कटौती नहीं की गई है।

कंपनी ने ट्रिब्यूनल से मांग की थी कि अपील पर फैसला सुनाए जाने तक पावरकॉम को उसके रनिंग बिलों से कटौती के लिए रोका जाए लेकिन ट्रिब्यूनल ने कंपनी की मांग को अस्वीकार करते हुए पावरकॉम को माहवार बिलों से कटौती की इजाजत दे दी लेकिन पिछले बकाया को फिलहाल रिकवर न करने के निर्देश दिए। बकाया राशि के लिए कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह बकाया राशि के लिए पावरकॉम के पास बैंक गारंटी जमा करवाए, जो अपील पर फैसले की समयावधि तक वैध होनी चाहिए।

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