जाट आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के लिए सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय कमेटी

चंडीगढ़

आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे जाट समुदाय के लोगों को मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाने की दिशा में प्रयास कर रही है.

सरकार ने जाट समुदाय के लोगों से बात करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी की अध्यक्षता का जिम्मा राज्य के मुख्य सचिव डी. एस. ढेसी को सौंपा गया है.

वहीं, इस कमेटी में गृह सचिव राम निवास, अतिरिक्त प्रधान सचिव विजेंदर कुमार, प्रधान सचिव (उद्योग) देवेंद्र सिंह और एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) मोहम्मद अकील भी सामिल हैं.

माना जा रहा है कि कमेटी के सदस्य जाट प्रदर्शनकारियों और जाट समुदाय के अलग-अलग गुटों से मुलाकात करके उनकी मांगों को सुनेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेंगे, जिसके बाद हरियाणा सरकार कोई फैसला ले सकती है.

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