वोटरों को लुभाने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने केन्द्र और EC को नोटिस भेजा

चुनावों के एलान से पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोटरों को मुफ्त चीजें बांटने की घोषणा पर रोक लगाने के लिए लगाई गई यचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केद्र सरकार को नोटिस भेजा है. हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि हाल ही में पांच राज्यों में चुनाव हैं ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह की मुफ्त चीजें बांट रही हैं, जिस पर रोक लगाई जाए.

याचिका में कहा गया है कि ये वोटरों को भ्रष्ट करने की कोशिश है. चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद वोटरो को लैपटोप देने से लेकर फ्री पानी-बिजली राजनीतिक पार्टियां वोटरों को देने का वादा करती हैं जो करप्ट प्रैक्टिस है.

कई राजनीतिक पार्टियां और नेता चुनावों को प्रभावित करने के लिए वोटर को मुफ्त की चीजें बांटते हैं. जब सत्ताधारी पार्टी ये करती है तो इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान होता है. याचिका में कहा गया है कि इस मामलें मे चुनाव आयोग गंभीर नही दिख रहा है. लिहाजा कोर्ट से ये गुहार लगाई गई है कि वो चुनाव आयोग को मुफ्त में वोटरों को बांटी जा रही चीजों को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करे और जो ऐसा करता पाया जाए उस नेता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए.

अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं लिहाजा इस याचिका पर चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार का जवाब काफी अहम होगा. क्योंकि लगभग सभी नेता और राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और मुमकिन है कि बरसों से लगातार चल रहे राजनीतिक पार्टियों पर कुछ लगाम लग सके.

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