भारत ने H-1B वीजा पर अपनी चिंताओं से अमेरिका को अवगत कराया: विदेश मंत्रालय

अपनी ‘हायर अमेरिकन’ नीति पर चलते हुए डॉनल्ड ट्रंप सरकार ने एच-1बी वीजा की शर्तों को सख्त करने के लिए हाउस ऑफ रेप्रिजेंटटिव्स में बिल पेश किया है। ट्रंप सरकार इस बिल से दूसरे देशों से अमेरिका में जॉब करने आने वाले प्रफेशनल्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस संदर्भ में भारत ने अपनी चिंताओं से अमेरिका को अवगत करा दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत के हितों और चिंताओं के बारे में अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस को वरिष्ठ स्तर पर अवगत करा दिया गया है। इस नए बिल के बाद अमेरिका का वीजा पाना पहले से मुश्किल हो जाएगा। बिल पास हो गया तो इसका असर भारतीय आईटी प्रफेशनल्स पर भी पड़ेगा। इसके असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी संसद में बिल पेश होते ही आईटी कंपनियों के शेयर गिर गए।

हाउस ऑफ रेप्रिजेंटटिव में द हाई स्किल्ड इंटेग्रिटी ऐंड फेयरनेस ऐक्ट 2017 बिल पेश किया गया है। इसके तहत एच-1बी वीजा के लिए 1989 से चली आ रही न्यूनतम वेतन की सीमा को दोगुने से ज्यादा बढ़ाते हुए 1,30,000 अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है। फिलहाल इसकी लिमिट 60,000 अमेरिकी डॉलर है। अगर बिल पास हुआ तो इस प्रावधान की वजह से कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की जगह भारत समेत दूसरे देशों से आने वाले प्रफेशनल्स को रखना कठिन हो जाएगा।

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