जाट आंदोलन की घोषणा के बाद प्रशासन हुआ सतर्क, सरकार से मांगी सुरक्षा बलों की 55 कंपनियां

सोनीपत

हरियाण के गृह सचिव रामनिवास ने बताया कि आरक्षण को लेकर आगमी 29 जनवरी से प्रस्तावित धरनों के दौरान वीडियोग्राफी करवाई जाएगी. प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उक्त धरनों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है और केंद्र सरकार से सुरक्षा बलों की 55 कंपनियों की मांग की गई है. इसके अलावा 7000 होमगार्ड के जवान तैनात करने के लिए कॉल आऊट नोटिस दिया गया है.

उन्होंने धरने देने का आह्वान करने वाले लोगों से अनिरोध किया कि वे शांतिपूर्वक ढ़ंग से अपनी बात रखें, प्रदेश सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है. क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीके से प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है.

उन्होंने धरना देने वाले लोगों से कहा है कि घरने के दौरान शरारती तत्वों पर नजर रखें. सरकार भी नजर रखेगी और सभी धरना-कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी. गृह सचिव ने कहा कि धरने देने वाले समाज के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि वे अपने धरने का शांतिपूर्वक ढ़ंग से चलाएंगे, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि धरने के कार्यक्रम शांतिपूर्वक ही होंगे, इसके बावजूद प्रशासन ने अपनी तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के लिए पूरी तैयारी की हुई है.

हाइवे, रेलवे-ट्रैक बाधित न हों और किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान न हो इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व प्रशासन को हिदायतें दे दी है.

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