नोटबंदी: आखिरी 10 दिनों में जमा की गई राशि का विश्लेषण कर रही सरकार

दिल्ली

सरकार ने नोटबंदी के बाद संदिग्ध लेन-देन की जांच का दायरा बढ़ा दिया है. इसके तहत बड़ी राशि के प्रतिबंधित नोटों को बैंकों में जमा करने की समयसीमा के अंतिम 10 दिनों में नए खातों में जमा और कर्ज लौटाए जाने का विश्लेषण शुरू किया गया है. साथ ही ई-वॉलेट में स्थानांतरण और आयात के लिए अग्रिम धन देने के मामलों का विश्लेषण शुरू किया गया है.

नवंबर में 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी के बाद बैंकों और डाकघरों में 50 दिन की अवधि में जमा की गई राशि के विश्लेषण के बाद प्राधिकरण अब मियादी जमा और ऋण खातों की जांच कर रहा है जो 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद खोले गए. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘आयकर विभाग बिना पैन कार्ड की डिटेल दिए 50,000रुरपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में कार्रवाई कर रहा है.’

उसने कहा, ‘आयकर विभाग प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए उपलब्ध साधनों और स्रोत का उपयोग कर रहा है और उसे भरोसा है कि कर आधार में विस्तार होगा और प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.’ वैसे लोगों पर नजर रखी जा रही है, जिन्होंने नोटबंदी योजना के अंतिम 10 दिनों में नकद राशि जमा की, ई-वालेट में धन डाले, आयात आदि के लिए अग्रिम भुगतान किए.

इसके अलावा आरटीजीएस और अन्य साधनों से विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई राशि पर भी नजर है और इस बारे में प्राप्त तथ्यों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा. अधिकारी ने कहा, ‘नोटबंदी के दौरान नए खाते खोलकर नकद जमा और दूसरे खातों से भेजे गए धन, मियादी जमा और कर्ज खातों समेत का विश्लेषण किया जा रहा है. आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसे अन्य विभाग विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं.’

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