नर्सरी एडमिशन मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक

दिल्ली

नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस नोटिस पर रोक लगा दी जिसमे उन्होने अनएडेड अल्पसंख्यक स्कूलों को नजदीकी के आधार पर दाखिला देने के लिए कहा था.

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सर्कुलर कम से कम 6 महीने पहले लाए जाने चाहिए. ताकि स्कूलों को इसकी जानकारी हो और नियमों को सही तरीके से लागू किया जा सके. अंतिम समय में लिए गए फैसे का बड़े पैमाने पर लागू करना मुश्किल होता है.

इससे पहले कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था वो तीन साल से स्कूल और स्कूल के दाखिले की रस्सा कस्सी से परेशान है. हर बार सरकार ऐसे कदम क्यों उठाती है जिससे नर्सरी दाखिले के प्रोसेस में समस्या आती है.

हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय समेत 2 और मंत्रालयों को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि कोर्ट ये जानना चाहता है कि डीडीए ने प्राइवेट स्कूलों को किन आधारों पर जमीन सौंप दी थी. किन शर्तों का पालन किया जाना जरूरी है. कोर्ट ने पूछा था कि क्या सभी स्कूलों को नर्सरी एडमिशन के लिए नेबरहुड क्राइटेरिया का पालन करना जरूरी है.

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