हिमाचल किसान सभा व व्यापार मंडल ने कहा- पहले उचित मुआवजा, फिर करने देंगे काम

मंडी

फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति, हिमाचल किसान सभा व व्यापार मंडल कनैड की बैठक आज उपायुक्त संदीप कदम की अध्यक्षता में हुई. बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, परियोजना अधिकारी योगेश चंद्रा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी बिलासपुर व पंडोह, अधिशाषी अभियंता विद्युत, आइपीएच व बीएसएनएल भी उपस्थित थे. समिति ने कहा कि जब तक नियमों के तहत लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, लोग फोरलेन का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे.

हिमाचल किसान सभा व व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने नौलखा से डडौर के बीच फोरलेन का काम शुरू कर दिया है. जबकि प्रभावित लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. न ही उनके पुर्नवास की कोई व्यवस्था की गई है. 4 गांवो में 29 मीटर के दायरे में भूमि मुआवजे का अवार्ड 54 लाख प्रति बीघा घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों के 21 नवंबर को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष उठाए गए दावों को दरकिनार करते हुए साल 2014 के सर्किल रेट के हिसाब देकर मुआवजा दिया जा रहा है. प्रसाशन के आश्वासन को दरकिनार कर दिया है.

हिमाचल किसान सभा की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष जोगेंद्र वालिया ने कहा कि एक वर्ष में प्रशासन की ओर से 6 बार आश्वासन दिया जा चुका है. लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नही हुआ है. प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जिसके तहत एक जनवरी 2015 से उचित मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था है उसे लागू नही करना चाहती. वही, उपायुक्त संदीप कदम ने सभी समस्याओ को सहमति से हल निकालने का आश्वासन दिया है.

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