aap-mh1-mhone

21 संसदीय सचिव मामला: चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिवों को सुविधा देने के मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने मुख्य सचिव से पुन: 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी मांगी है।

साथ ही संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।

सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मंगाई गई जानकारी का जवाब तैयार करने में विभाग जुटे रहे। चुनाव आयोग के निदेशक (कानून) विजय कुमार पांडेय ने मुख्य सचिव के नाम चिट्ठी भेजी है। इसमें लिखा है कि 5 सितंबर को 66 पेज की जानकारी सरकार से मिली। लेकिन, साफ सुथरी और व्यवस्थित नहीं है, इसलिए वापस भेज रहे हैं।

मुख्य सचिव सभी बिंदुओं पर विभाग, स्वयत्त निकाय, निगम, प्राधिकरण, पीएसयू समेत सभी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भेजें। चुनाव आयोग ने 21 संसदीस सचिवों के बैठक में शामिल होने और उसमें लिए गए फैसलों के अलावा बैठकों के मिनिट्स और हाजिरी शीट भी मांगी है।

Share With:
Rate This Article