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केंद्रीय कर्मचारियों में Confusion, आज आएगी बढ़ी सैलरी या पुराना वेतन

केंद्रीय सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन मान के मुताबिक बढ़े हुए वेतन को आज मिलना था जो फ़िलहाल संभव होता नही दिख रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी के सभी केंद्रीय कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन अगस्त माह की सैलरी में जुड़ कर आएगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों में रक्षा विभाग, रेलवे, और शिक्षकों के मुताबिक फ़िलहाल उन्हें बढ़े हुए वेतन के आज अकाउंट में आने को कोई सूचना विभाग द्वारा नही दी गई है।

लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में केंद्रीय कर्मियों ने यह बताया के फ़िलहाल उन्हें इस महीने पुरानी सैलरी ही मुलाने की सूचना प्राप्त हुई है। जानकारों के मुताबिक सातवें वेतन मान की बढ़ी हुई सैलरी और एरियर इस महीने के मध्य अथवा अंतिम में दी जा सकती है। जबकि कई सूत्र यह दावा कर रहें है की सरकार एरियर की राशि दिवाली पर बोनस के साथ तोफे के रूप में भी दी जा सकती है। सातवें वेतन आयोग की शिफरिशों को एक जनवरी 2016 से लागू किया गया है जिसके तहत सभी केंद्रीय कर्मियों जनवरी से बढे हुए वेतन को एरियर के रूप में दिया जाना है।

किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद
7000 18000
13500 35400
21000 56100
46100 118500
80000 225000
90000 250000

रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।

HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।

मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।

सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।

पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।

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