हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
कैबिनेट ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से आयोजित भर्ती/परीक्षाओं को विश्वविद्यालय/बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा।
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर रखने का निर्णय लिया है। इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर (6 घंटे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।
