हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थ-व्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है।
उन्होंने कहा कि यह बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा। यह बजट पूरे देश के साथ-साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिये राज्यों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है।
उन्होंने राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा, क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पहली बार पर्वतीय राज्यों के के लिए पर्वतमाला योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया है जिससे दुर्गम इलाको में कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ेगी।
सीएम जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ‘वाइब्रंट विलेज’ नाम से एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है क्योंकि इससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा।
